सर्वोच्च न्यायालय का समावेशी कदम: न्याय अब व्यवस्था में भी

संपादकीय

4 जुलाई 2025

 *"सर्वोच्च न्यायालय का समावेशी कदम: न्याय अब व्यवस्था में भी"* 

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे ऊँची संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट — ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को वास्तविक अर्थों में क्रियान्वित करता है। यहां मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में समानता, अवसर की समता और आरक्षण की जो गारंटी दी गई है, वह लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। किंतु दुर्भाग्यवश, अब तक यह गारंटी उन संस्थानों पर ही लागू नहीं थी जो इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी हैं — जैसे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अब यह ऐतिहासिक अन्याय सुधारा गया है। 23 जून 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में लिए गए एक अभूतपूर्व निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अपने गैर-न्यायिक पदों पर आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय एक संवेदनशील और प्रगतिशील सोच का परिचायक है जो न केवल कानून की भाषा को, बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप को भी न्यायोचित बनाता है।

सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण व्यवस्था जूनियर स्तर के प्रशासनिक और सहायक पदों पर लागू होगी, जैसे कि वरिष्ठ निजी सचिव, सहायक रजिस्ट्रार, न्यायिक अनुवादक, संपादक, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, ट्रांसलेटर आदि। यह फैसला इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि सामाजिक न्याय केवल अदालत के फैसलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे संस्थागत ढांचे में भी झलकना चाहिए। हालांकि यह आरक्षण व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे संवैधानिक पदों पर लागू नहीं होगी, लेकिन प्रशासनिक सेवा में इसे लागू करना भी एक बड़ा और साहसिक परिवर्तन है।

इस फैसले का महत्व केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से नहीं, बल्कि संस्थागत ईमानदारी के स्तर पर भी है। जब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था स्वयं यह मानती है कि प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण न्यायसंगत है, तो यह सभी उच्च न्यायालयों और न्यायिक संस्थाओं के लिए एक नैतिक संदेश है। यह निर्णय समान अवसर, प्रतिनिधित्व और समावेशिता की भावना को मजबूती देता है और यह दिखाता है कि अब समय आ गया है कि ‘मेरिट’ की परिभाषा पुनः गढ़ी जाए — जिसमें सामाजिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक वंचना और अवसर की समानता को भी मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाए।

यह सवाल अब समाज के सामने खुला है कि यदि सुप्रीम कोर्ट तक यह मान चुका है कि आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, तो क्या अब भी यह बहस प्रासंगिक रह गई है कि आरक्षण योग्यता के खिलाफ है? दरअसल, सच्ची योग्यता वही है जो प्रतियोगिता में सबको समान प्रारंभिक स्थिति दे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस ऐतिहासिक अनदेखी को ठीक करता है जो दशकों से चली आ रही थी और यह न्याय को केवल ‘सुनाने’ से ‘प्रदर्शित करने’ की दिशा में एक सार्थक कदम है।

आज जब देश सामाजिक विषमता, जातिगत असमानता और अवसरों के असंतुलन से जूझ रहा है, तब सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूती देता है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है, जो यह साबित करता है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में भी होना चाहिए। यह फैसला उन लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा जो अब तक सिर्फ इसलिए बाहर रह जाते थे क्योंकि व्यवस्था में उनके लिए कोई खिड़की नहीं थी।

अब समय आ गया है कि अन्य संस्थाएँ भी इस निर्णय से प्रेरणा लें। न्याय की आत्मा अब जीवंत हो रही है — कागज़ों से निकलकर नियुक्तियों में उतर रही है। यही लोकतंत्र की असली जीत है।